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बड़ी खबर — सहकारी समिति कर्मचारी एवं डेटा ऑपरेटर संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू
रायपुर।
छत्तीसगढ़ के सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं धान खरीदी डेटा ऑपरेटर संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन-प्रशासन द्वारा बार-बार आश्वासन के बावजूद उनकी 4 सूत्रीय लंबित मांगों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है।
खाद्य विभाग की 2 सूत्रीय लंबित मांगें
1️⃣ धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान परिदान पश्चात हुई संपूर्ण सुखत राशि समितियों को दी जाए तथा परिवहन पश्चात संपूर्ण सुखत की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में सौंपी जाए।
साथ ही शून्य शॉर्टेज प्रोत्साहन, सुरक्षा व्यय में वृद्धि, विभिन्न कमीशन में बढ़ोतरी और उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को मध्यप्रदेश की तर्ज पर ₹3000 मासिक मानदेय देने की भी मांग की गई है।
2️⃣ धान खरीदी नीति वर्ष 2024-25 की कंडिका 11.3.3 में आउटसोर्सिंग द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्ति को समाप्त कर नियमितिकरण की मांग की गई है।
सहकारिता विभाग की 2 सूत्रीय लंबित मांगें
1️⃣ प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतनमान देने हेतु प्रति समिति ₹3 लाख प्रबंधकीय अनुदान मध्यप्रदेश की तर्ज पर दिया जाए।
2️⃣ श्री कांडे कमेटी रिपोर्ट को शीघ्र लागू करते हुए भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, ईएसआईसी सुविधा प्रदान की जाए तथा दैनिक / संविदा कर्मचारियों को सीधी भर्ती में प्राथमिकता और बोनस अंक दिए जाएं।
साथ ही बैंक केडर समिति प्रबंधक, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर समितियों के सहायक कर्मचारियों को 50 प्रतिशत आरक्षण और उम्र व योग्यता में शिथिलता दी जाए।
संघ के प्रमुख पदाधिकारी
जिलाध्यक्ष: पोषण धुरंधर
सचिव: कौशल वर्मा
कोषाध्यक्ष: वाकेश साहू
उपाध्यक्ष: पुष्पेन्द्र सिन्हा, महेश शर्मा, कृष्णा साहू, डिगेश्वर वर्मा, रोहित साहू, हिरामणी यादव, पुनीत साहू
संरक्षक: जयराम वर्मा, ओमप्रकाश दुबे, जयकुमार सपहा
महासंघ संगठन मंत्री: रामकुमार वर्मा
संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी लंबित मांगों पर सरकार लिखित निर्णय जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
Editor in Chief
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