शासकीय जमीन पर कब्जे का मामला गरमाया -

ग्राम पंचायत मांठ की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
खबर:
तिल्दा नेवरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मांठ में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना जिला रायपुर ग्रामीण ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर कब्जा हटाने की मांग की है।
संगठन के जिला अध्यक्ष के अनुसार, ग्राम पंचायत मांठ में खसरा नंबर 438 (रकबा 0.255) एवं खसरा नंबर 292/1 (रकबा 1.882) राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद उक्त भूमि पर बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है।
उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब गरीब छत्तीसगढ़िया किसी छोटी जमीन पर कब्जा करता है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। संगठन ने मांग की है कि इस कब्जे के पीछे किसका संरक्षण है, इसकी भी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
संगठन का यह भी आरोप है कि शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो निर्माण तेजी से आगे बढ़ेगा और जमीन को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने बताया कि इस संबंध में कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन पटवारी और तहसीलदार स्तर पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
संगठन ने सरकार पर गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमीरों को संरक्षण दिया जा रहा है।
समापन:
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, तो एक दिवसीय आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।